Persistent को दिव्यांगजन समावेशन में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई पुरस्कार मिला
नई दिल्ली: वैश्विक डिजिटल इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन कंपनी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को वर्ष 2026 के लिए दिव्यांगजन समावेशन में उत्कृष्टता हेतु सीआईआई (CII) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी को “बेस्ट एम्प्लॉयर – फिजिकल एक्सेसिबिलिटी” श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। यह सम्मान कार्यस्थलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों में सुगम्यता को बढ़ावा […]
एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बिनिमेटिनिब 45 मि.ग्रा. टैबलेट्स के लिए यूएसएफडीए से अस्थायी मंजूरी मिली
नई दिल्ली: एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एलेम्बिक) ने आज घोषणा की कि उसे बिनिमेटिनिब 45 मि.ग्रा. टैबलेट्स के लिए अपनी एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लिकेशन (ANDA) पर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से अस्थायी मंजूरी प्राप्त हुई है। इससे पहले कंपनी को बिनिमेटिनिब 15 मि.ग्रा. टैबलेट्स के लिए भी अस्थायी मंजूरी मिल चुकी है। मंजूर की […]
बीसीपीएल रेलवे इंफ्रा को पूर्वी रेलवे के सियालदह मंडल के तहत 4.62 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिला
कोलकाता: बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पूर्वी रेलवे के सियालदह मंडल में डीईबी, बीईबी, बीपीसी, बीपी और एनएच स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य से संबंधित 25 केवी ओएचई तथा संबद्ध विद्युत कार्यों के डिजाइन, ड्राइंग, आपूर्ति और स्थापना तथा प्रभावित ओएचई में संशोधन कार्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को जारी एक […]
Intense Technologies के संस्थापक सी.के. शास्त्री ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की
हैदराबाद: इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने आज अपने संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सी.के. शास्त्री के सेवानिवृत्त होने की घोषणा की। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वह आयु संबंधी कारणों तथा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सक्रिय कार्यकारी और बोर्ड संबंधी जिम्मेदारियों से अलग हो रहे हैं। यह […]
विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती होगी
नई दिल्ली: विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB–G RAM G] अधिनियम, 2025 के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम के 1 जुलाई 2026 से लागू होने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करने के लिए देशभर में 100 […]