नई दिल्ली: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल और गैस आपूर्ति में आई बाधाओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया के ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद प्रमुख संरचनात्मक जोखिमों को उजागर कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की नई रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में तेजी से बढ़ती ऊर्जा खपत के बीच ऊर्जा सुरक्षा और वहनीयता को मजबूत करने के लिए अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
आज जारी साउथईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक 2026 रिपोर्ट में क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र में हालिया विकासों का व्यापक आकलन और आने वाले दशकों के लिए अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के 11 सदस्य देशों की ऊर्जा प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों के नीति एजेंडे में ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं तेजी से प्रमुख होती जा रही हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट में वर्तमान ऊर्जा संकट से पहले क्षेत्र की ऊर्जा दिशा का अध्ययन किया गया है तथा यह भी देखा गया है कि मध्य पूर्व संघर्ष से उत्पन्न संकट का नीतिगत प्राथमिकताओं और निवेश रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान संकट के प्रति दक्षिण-पूर्व एशिया की निर्भरता काफी अधिक है। क्षेत्र के कच्चे तेल आयात का 60 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया में परिष्कृत या उपभोग किए जाने वाले लगभग आधे तेल उत्पाद मध्य पूर्व के कच्चे तेल पर आधारित हैं। ऐसे में होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति लगभग ठप होने से पूरे क्षेत्र के देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिससे पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, रासायनिक उत्पादों और घरेलू रसोई में उपयोग होने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी देखी गई है।
फिलहाल सरकारें मांग को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इनमें लोगों को घर से काम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, संकट से पहले की ऊर्जा प्रवृत्तियों को देखते हुए उन गहरी कमजोरियों को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है जिन्हें इस संकट ने उजागर किया है। दक्षिण-पूर्व एशिया का ऊर्जा आयात बिल इस वर्ष रिकॉर्ड 185 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मौजूदा नीतियों के आधार पर यह मध्य शताब्दी तक बढ़कर 400 अरब डॉलर या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया वैश्विक ऊर्जा रुझानों को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अगले दशक में विश्व ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आने का अनुमान है, जो भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान ऊर्जा संकट ने ऊर्जा क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिनका तेजी से और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में घरेलू स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति उभर रही है, हालांकि प्रत्येक देश के लिए रणनीतिक विकल्प अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ देश घरेलू तेल और गैस संसाधनों के विकास का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा नीतियों के तहत अगले दशक में नवीकरणीय बिजली क्षमता लगभग तीन गुना होने की संभावना है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त गति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में फिलीपींस चीन के सौर निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया, जहां आयात 2025 की समान अवधि की तुलना में लगभग तीन गुना रहा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला अभी भी क्षेत्र के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से बढ़े फोकस के कारण इसे अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। परमाणु ऊर्जा को दीर्घकालिक विविधीकरण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और कई देशों में इसके प्रति रुचि बढ़ रही है, हालांकि इसकी भूमिका तैनाती की गति और लंबी निर्माण अवधि को कम करने पर निर्भर करेगी।
दक्षिण-पूर्व एशिया के ऊर्जा भविष्य में बिजली की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बिजली की मांग पहले ही कुल ऊर्जा खपत की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रही है और 2050 तक सभी परिदृश्यों में इसमें तेज वृद्धि का अनुमान है। अगले दशक में बिजली मांग में इतनी वृद्धि होने की संभावना है जो वर्तमान में जापान के कुल बिजली उत्पादन के बराबर है। यह वृद्धि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विस्तार, हल्के उद्योगों की वृद्धि तथा शीतलन की बढ़ती मांग से प्रेरित है। क्षेत्र में आवासीय एयर कंडीशनरों की संख्या 2035 तक तीन गुना होने का अनुमान है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग भी इस वृद्धि में योगदान दे रहा है। वर्तमान में दक्षिण-पूर्व एशिया में बिकने वाली प्रत्येक पांच में से एक कार इलेक्ट्रिक है और मौजूदा संकट के जवाब में कई देशों द्वारा ईवी को अतिरिक्त नीतिगत समर्थन दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं।
रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अधिक मजबूत नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसे वर्तमान संकट और दीर्घकालिक अवधि दोनों में ऊर्जा प्रणाली की मजबूती बढ़ाने का किफायती उपाय बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अधिक समन्वित प्रतिक्रिया से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। इसमें आसियान पावर ग्रिड परियोजना के माध्यम से लागत में कमी और बिजली सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ तेल सुरक्षा एवं औद्योगिक रणनीतियों पर बेहतर सहयोग भी शामिल है।
