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कोटा में 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण के लिए SPML Infra को 165.4 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

SPML Infra

कोलकाता: SPML Infra Limited (NSE: SPMLINFRA, BSE: 500402) को राजस्थान में बिजली अवसंरचना क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। कंपनी को Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited (RRVPNL) से 165.41 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण ठेका प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के कोटा स्थित दहरा में 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना को 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस ऑर्डर के साथ कंपनी की हाई-कैपेसिटी एडवांस्ड पावर सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में मौजूदगी और मजबूत हुई है।

राजस्थान देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है और भारत के ऊर्जा परिवर्तन अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य में तेजी से बढ़ते ग्रिड नेटवर्क के लिए हाई-वोल्टेज ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों स्रोतों से बिजली के सुचारु ट्रांसमिशन और वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।

परियोजना के तहत प्रमुख कार्य:

  • दहरा में 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की सप्लाई, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
  • एक 500 MVA ऑटो-ट्रांसफॉर्मर बे की स्थापना
  • 420 केवी, 1×125 MVAR बस-टाइप शंट रिएक्टर बे
  • दो 400 केवी फीडर बे और तीन 400 केवी टाई बे का निर्माण
  • सभी संबंधित सिविल वर्क, ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास

Abhinandan Sethi, प्रबंध निदेशक, SPML Infra Limited ने कहा, “राजस्थान केवल अपने ग्रिड का विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रहा है। SPML Infra इस महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में साझेदार बनकर गर्व महसूस कर रही है। चार दशकों से अधिक के अनुभव के साथ हम हर परियोजना में तकनीकी दक्षता और भरोसेमंद निष्पादन क्षमता लेकर आते हैं। RRVPNL से मिला यह ऑर्डर भारत की बिजली अवसंरचना को और अधिक मजबूत, स्मार्ट और तेज बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।”

यह ऑर्डर कंपनी के पावर बिजनेस को और मजबूत करेगा। साथ ही यह कंपनी के BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) कारोबार और टिकाऊ अवसंरचना विकास में उसकी मजबूत स्थिति को भी समर्थन देगा। यह परियोजना कंपनी की तीन प्रमुख व्यावसायिक शाखाओं — जल, बिजली और ऊर्जा भंडारण — में सरकारी फंडिंग वाले हाई-मार्जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर रणनीतिक फोकस को दर्शाती है।

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