केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर 1,500 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के लिए बजट मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सीमा पर घुसपैठ को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
उन्होंने बताया कि “हमने रणनीतिक स्थानों पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी है और भारत-म्यांमार के बीच लोगों की आवाजाही को सीमित करने वाला समझौता रद्द कर दिया गया है। अब केवल वीज़ा के जरिए भारत में प्रवेश की अनुमति होगी।”
अमित शाह ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को सुलझाने के लिए स्थानीय जनजातियों से बातचीत चल रही है। “यह नस्लीय हिंसा है, और जब तक दोनों पक्षों के बीच संवाद नहीं होता, तब तक इसका समाधान संभव नहीं है। हम कुकी और मेइती समूहों से संवाद कर रहे हैं और एक समाधान के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है।”
सरकार की यह योजना उम्मीद जताती है कि जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लाया जाएगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।
