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भारत-अफ्रीका साझेदारी ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के तीसरे दिन में केंद्र में स्थान लिया, जिसमें क्रियान्वयन, निवेश और ग्रिड-आधारित ऊर्जा परिवर्तन पर जोर दिया गया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और सशस्त्र सीमा बल अकादमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण तथा मान्यता बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा उत्कृष्टता का नेतृत्व करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए एनटीपीसी सीएमडी Gurdeep Singh ने मलावी के ऊर्जा एवं खनन मंत्री Dr. Jean Mathanga से मुलाकात कर ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की Club Mahindra ने अंबा घाट और बांधवगढ़ में नए रिसॉर्ट्स के साथ 159 कमरे (keys) जोड़े विभोर स्टील ट्यूब्स को Agrawal Infracab से निर्मित और गैल्वनाइज्ड टावरों की आपूर्ति के लिए 16.87 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में आरईसी के ‘ग्रीन मल्टीप्लायर’ पवेलियन का उद्घाटन किया

फरीदाबाद: स्कूल फीस वृद्धि और मनमानी नीतियों के खिलाफ अभिभावकों का विरोध

फरीदाबाद (भारत नीति संवाददाता): श्री राम मॉडल स्कूल, फरीदाबाद के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की ओर से कथित अनियंत्रित फीस वृद्धि के प्रस्ताव और मनमानी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। नाराज अभिभावकों ने शिक्षा विभाग, हरियाणा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक औपचारिक शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने बिना किसी पूर्व सूचना के फीस में 25-26% की भारी वृद्धि कर दी है। उन्हें आशंका है कि यह वृद्धि आगे भी जारी रह सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि अभिभावकों से जबरदस्ती बिल्डिंग फंड वसूला जा रहा है, जबकि स्कूल की संपत्ति में होने वाले सुधारों का वित्तपोषण स्कूल को स्वयं करना चाहिए। जब माता-पिता ने इस विषय पर सवाल उठाए, तो स्कूल प्रशासन ने बच्चों के टीसी काटने की धमकी दी, ताकि डर का माहौल बनाया जा सके।

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बाजार दर से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहा है। यह सरासर अनुचित और गैर-कानूनी है।

अभिभावकों ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू की जाए। बच्चों के टीसी काटने की धमकी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

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