आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव के स्तर पर लैटरल एंट्री की वैकेंसी रद्द करने को कहा है.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा है. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि यह जरुरी है ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। चूंकि इन पदों को विशिष्ट मानते हुए एकल-कैडर पद के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस कदम की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।
यूपीएससी ने शनिवार को संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव जैसे 45 उच्च पदों पर लैटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन निकाला था।
