New Delhi (Hridaya Mohan): पश्चिम एशिया के संकट का फैलाव अब किसी दूरस्थ युद्ध की तरह नहीं रहा। तेल की कीमतों से लेकर समुद्री व्यापार मार्गों तक और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा तक—यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
पश्चिम एशिया में बढ़ता टकराव केवल दूर से चल रहा कोई भू-राजनीतिक नाटक नहीं है। इस क्षेत्र से गहराई से जुड़े देशों के लिए यह एक ऐसा रणनीतिक झटका बनकर उभर रहा है जिसके तत्काल आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं। विशेष रूप से भारत के लिए इस संकट के गहरे प्रभाव हैं—यह ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्गों, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और रणनीतिक कूटनीति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करता है।
इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा अमेरिका की बढ़ती भूमिका ने पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं, लगातार बनी हुई महंगाई और भू-राजनीतिक विभाजन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, पश्चिम एशिया में अस्थिरता वैश्विक बाजारों और रणनीतिक समीकरणों को गहरा झटका दे सकती है।
भारत के लिए, जिसकी आर्थिक और मानवीय दोनों स्तरों पर इस क्षेत्र से गहरी जुड़ाव है, इस संकट के दांव बेहद बड़े हैं।
ऊर्जा: सबसे तात्कालिक जोखिम
सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक आयात करता है और इन आपूर्तियों का बड़ा हिस्सा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है।
इस संकरे समुद्री मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है और केवल असुरक्षा की आशंका भी तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ा सकती है। भारत के लिए इसका सीधा मतलब है—बढ़ता आयात बिल, चालू खाते के घाटे पर दबाव और घरेलू महंगाई में वृद्धि।
इसका असर ऊर्जा-निर्भर क्षेत्रों—जैसे इस्पात, पेट्रोकेमिकल्स, विमानन और लॉजिस्टिक्स—पर तुरंत पड़ता है। ईंधन की बढ़ती लागत उत्पादन श्रृंखला में फैलती हुई परिवहन खर्च बढ़ाती है और अंततः आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी ऊपर ले जाती है।
हालांकि हाल के वर्षों में भारत ने अपने तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाई है—जैसे रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयात—फिर भी वैश्विक ऊर्जा बाजार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में किसी बड़े व्यवधान का असर दुनिया भर की कीमतों पर पड़ता ही है।
व्यापार मार्ग और आपूर्ति श्रृंखला पर खतरा
यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है। बढ़ते तनाव से लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
यदि इन समुद्री रास्तों में बाधा आती है, तो जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ती है और डिलीवरी में देरी होती है। हाल के समय में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने दिखाया है कि वैश्विक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कितनी तेजी से प्रभावित हो सकते हैं।
भारतीय निर्यातकों के लिए, खासकर यूरोपीय बाजारों को लक्ष्य बनाने वालों के लिए, यह स्थिति प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती है। बढ़ती शिपिंग लागत और लंबा ट्रांजिट समय वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान और कृषि निर्यात जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।
पश्चिम एशिया स्वयं भी भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और खाड़ी देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचता है। यह क्षेत्र केवल ऊर्जा आपूर्ति का स्रोत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों से भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र भी है।
मानवीय पहलू
आर्थिक मुद्दों से परे इसका एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू भी है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं।
यह प्रवासी समुदाय भारत और इस क्षेत्र के बीच एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक पुल का काम करता है। खाड़ी देशों से आने वाली रेमिटेंस हर साल भारत में अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह सुनिश्चित करती है और कई भारतीय राज्यों में परिवारों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।
लेकिन संकट के समय विदेशों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन जाती है। अतीत में इस क्षेत्र के संघर्षों के दौरान भारत को बड़े पैमाने पर जटिल निकासी अभियान चलाने पड़े हैं।
यदि संघर्ष लंबा चलता है तो खाड़ी देशों के श्रम बाजार भी कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे प्रवासी कामगारों के रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और रेमिटेंस में गिरावट आ सकती है—जिसका असर भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
भारत की नाजुक कूटनीतिक संतुलन नीति
पश्चिम एशिया के साथ भारत की कूटनीति लंबे समय से संतुलन पर आधारित रही है। भारत एक ओर रक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में इज़राइल के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी रखता है, वहीं दूसरी ओर ईरान और अरब खाड़ी देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी बनाए हुए है।
इस बहुआयामी कूटनीति ने भारत को क्षेत्र के विभिन्न पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद बनाए रखने और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं से दूरी बनाए रखने में मदद की है। लेकिन बढ़ता भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण इस संतुलन को बनाए रखना और कठिन बना रहा है।
इसी के साथ पश्चिम एशिया एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली नई कनेक्टिविटी पहलों के केंद्र में भी है। इंडिया–मिडिल ईस्ट–यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बढ़ता संघर्ष ऐसे प्रयासों को धीमा या बाधित कर सकता है।
भारत के लिए रणनीतिक सबक
यह संकट एक व्यापक सबक भी देता है—ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती अब राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है।
भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार तेज करना होगा। आयातित हाइड्रोकार्बन पर संरचनात्मक निर्भरता कम करना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
साथ ही उर्वरक, विनिर्माण और परिवहन लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बाहरी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत बनाना जरूरी है।
कूटनीतिक स्तर पर भारत को BRICS और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से तनाव कम करने और संवाद को बढ़ावा देने की नीति जारी रखनी होगी, साथ ही क्षेत्र के सभी प्रमुख पक्षों के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे।
रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा
पश्चिम एशिया का यह संकट दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितनी तेजी से वैश्विक आर्थिक परिणाम पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्ग और वित्तीय स्थिरता—सभी भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील हैं।
भारत के सामने तत्काल चुनौती अपने प्रमुख हितों की रक्षा करना है—ऊर्जा सुरक्षा, निर्बाध व्यापार प्रवाह और खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा। इस दृष्टि से यह घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय अस्थिरता नहीं बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जो यह तय करेगी कि भारत अनिश्चित वैश्विक वातावरण में अपने हितों की रक्षा करते हुए विभिन्न संबंधों को कितनी कुशलता से संतुलित कर सकता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संकट एक बार फिर यह रेखांकित करता है कि भारत की आर्थिक स्थिरता किस हद तक पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई है। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक नेटवर्क और प्रवासी कार्यबल—इन सभी के केंद्र में यही क्षेत्र है। इसलिए प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए दूरदर्शिता, ऊर्जा स्रोतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता तथा सभी पक्षों के साथ निरंतर कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता होगी।
आज के बढ़ते भू-राजनीतिक विभाजनों वाले विश्व में भारत के सामने वास्तविक रणनीतिक चुनौती यही है—कमजोरियों को मजबूती में बदलना और अनिश्चितता को अवसर में परिवर्तित करना।
About the Author
हृदय मोहन प्रतिष्ठित भारतीय दैनिक “द हितवाद”, “भारत नीति” तथा देश-विदेश की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में नियमित स्तंभकार हैं। वे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) से कार्यकारी निदेशक (Executive Director) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में मेटालॉन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।
उन्होंने छह वर्षों तक बीजिंग में SAIL के कार्यालय का नेतृत्व करते हुए मुख्य प्रतिनिधि (चीन एवं मंगोलिया) के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वे वैश्विक स्तर पर सत्रह शोध पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत कर चुके हैं।
उनके एक शोध पत्र “स्टील उद्योग में रखरखाव प्रथाओं का बेंचमार्किंग” के लिए द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित “सर एम. विश्वेश्वरैया स्वर्ण पदक” से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें IE(I), भिलाई द्वारा इंजीनियरिंग समुदाय में उत्कृष्ट योगदान के लिए “स्क्रॉल ऑफ ऑनर”, SAIL में नेतृत्व उत्कृष्टता के लिए “जवाहर अवॉर्ड”, तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरियल्स मैनेजमेंट (IIMM) द्वारा “सप्लाई चेन लीडर – 2017” पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
