New Delhi: जैसे ही व्लादिमीर पुतिन का विमान नई दिल्ली में उतरा, उससे जुड़ी तस्वीरें स्पष्ट और गहरे प्रतीकवाद से भरी थीं। यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद यह रूसी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा थी—और किसी तरह की हिचक के बजाय उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गर्मजोशी भरे, परिचित आलिंगन के साथ किया गया। यह क्षण केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था; बल्कि एक ऐसी दुनिया में, जो लगातार खेमों और द्वैतवादी विभाजनों में बँटती जा रही है, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक दृश्यात्मक उद्घोष था।
23वाँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन एक निर्णायक मोड़ पर आयोजित हुआ। मॉस्को पश्चिमी देशों द्वारा कड़े प्रतिबंधों से घिरा और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग था, जबकि नई दिल्ली अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिशोधात्मक टैरिफ का सामना कर रही थी—कुछ भारतीय निर्यातों पर 50 प्रतिशत तक—जो रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल के आयात को जारी रखने पर अमेरिका की नाराजगी दर्शाने के लिए लगाए गए थे। दिल्ली में जो सामने आया, वह न तो टकराव था और न किसी खेमे के साथ खड़ा होना, बल्कि एक टूटी-फूटी बहुध्रुवीय दुनिया के अनुरूप पुरानी साझेदारी का संतुलित और यथार्थवादी पुनर्संयोजन था।
ऊर्जा: लेन-देन से जीवनरेखा तक
पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसे आलोचकों ने अवसरवादी कदम के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन दिल्ली शिखर सम्मेलन ने इसे सामरिक आवश्यकता और रणनीतिक तर्क के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया।
पुतिन ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही:
“यदि संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा परमाणु ईंधन खरीद सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता?”
दोनों नेताओं ने 2030 तक के लिए ऊर्जा सहयोग के एक व्यापक रोडमैप को मंजूरी दी, जिसमें शामिल हैं:
– कच्चे तेल और LNG की दीर्घकालिक आपूर्ति
– कोयला, कोकिंग कोयला और परमाणु ईंधन
– रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में संयुक्त निवेश
– असैन्य परमाणु सहयोग का विस्तार
अब यह केवल रियायती बैरल की कहानी नहीं रह गई है; यह उभरते हुए और तेजी से आगे बढ़ते भारत के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा मजबूती और लचीलेपन की रूपरेखा बन चुकी है।
